मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट, उमरिया, देवास, भिण्ड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह जिलों से जुड़े 12 प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से संवाद कर उनकी समस्याओं के निराकरण की स्थिति की जानकारी भी ली।
विभिन्न मामलों में कठोर निर्णय लिए गए—
संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त
अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई
4 पटवारियों को निलंबित
4 तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया
वन मंडलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि योजनाएं तय समय-सीमा में क्रियान्वित हों और स्थानीय स्तर पर आवेदकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। “नागरिकों को कहीं भटकना न पड़े और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करने की स्थिति ही न आए” — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
